केरल सरकार ने राज्य में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा वर्तमान में किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को स्थगित करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में राज्य ने तर्क दिया है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (एलएसजीआई) के चुनावों के साथ-साथ एसआईआर कराने से गंभीर प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी और चुनावों के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। राज्य ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वह बाद में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन वर्तमान याचिका केरल में संशोधन प्रक्रिया को स्थगित करने पर केंद्रित है।
