मद्रास HC ने सेंथिल बालाजी की हिरासत की प्रारंभिक तिथि पर आदेश पारित करने से किया इनकार

मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की हिरासत की प्रारंभिक तिथि पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। न्यायमूर्ति निशा बानू और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ ने यह देखने के बाद मामले को बंद करने का फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपीलों में मामला पहले ही समझ लिया गया था। पीठ ने 4 जुलाई को खंडित फैसला सुनाया था और न्यायमूर्ति बानो ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस हिरासत मांगने की शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। इस राय से अलग, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने माना था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और ईडी आरोपी की पुलिस हिरासत का हकदार है।इसके बाद मामला न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन के पास भेजा गया, जिन्होंने न्यायमूर्ति चक्रवर्ती के विचार का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि केंद्रीय एजेंसी कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बालाजी की हिरासत मांगने की हकदार है। न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने कहा कि हालांकि ईडी को अधिनियम के तहत विशेष रूप से पुलिस की शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईडी आगे की जांच के लिए हिरासत में ले सकती है।न्यायमूर्ति चक्रवर्ती के विचार से सहमत थे कि इस तरह के बहिष्कार की अनुमति दी जा सकती है, उन्होंने हिरासत की पहली तारीख पर निर्णय लेने के लिए मामले को डिवीजन बेंच को वापस भेज दिया था। हिरासत की शुरुआती तारीख की दोबारा जांच करना मूल डिवीजन बेंच का काम है। लेकिन एक निष्कर्ष के रूप में, मैं मानूंगा कि मांगे गए समय का बहिष्कार स्वीकार्य है।