सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया कि सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर रही है और 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना भी शुरू की गई है। अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा को कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि पीएसीए को बहुउद्देश्यीय जीवंत व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप आदर्श उप-नियम तैयार किये जा रहे हैं।