Parliament में उठा जजों की नियुक्ति का विवाद

देश – विदेश (DID News): केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों और नियुक्तियों का मुद्दा तब तक लटका रहेगा, जब तक कि इसके लिए नई व्यवस्था नहीं बन जाती। रिजिजू ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर केंद्र के पास सीमित अधिकार हैं।

मंत्री ने सदन को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय में 5 दिसंबर तक 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 27 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। इस बीच, उच्च न्यायालयों में 1,108 की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध 777 न्यायाधीश काम कर रहे हैं, जिससे एक पद खाली है।

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