दिल्ली / एनसीआर (DID News): केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 19 अक्टूबर से राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे पर सार्वजनिक विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी प्रदान कर दी। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधान ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं कौशल के लिये राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित समिति की उच्च स्तरीय बैठक की मंगलवार को अध्यक्षता की।
इसमें कहा गया है, ‘‘प्रधान ने बुधवार (19 अक्टूबर) से राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा पर सार्वजनिक विचार विमर्श करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी प्रदान कर दी।’’ इस बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव अनिता करवल, उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति, राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के अध्यक्ष डा. निर्मलजीत सिंह कलसी तथा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सरकार ने 18 नवंबर 2021 को व्यवसायिक एवं सामान्य शिक्षा दोनों के लिये राष्ट्रीय क्रेडिट संचय एवं हस्तांतरण ढांचा विकसित करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने को मंजूरी दी थी। यह क्रेडिट ढांचा पठन पाठन से जुड़े अकादमिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों को जोड़ेगा और दोनों के बीच लचीली व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।