ED के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ याचिका दायर

गुजरात और महाराष्ट्र (DID News): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध कर दिया।

मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि सरकार संविधान के प्रावधान को बदलने के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है और न ही लोकसभा और न ही राज्यसभा ने इसे पारित किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने सवाल उठाया कि कानून के किस प्रावधान के तहत ईडी का गठन किया गया था। इस मामले में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं।

सामाजिक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र द्वारा पारित नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की गई थी।

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